पात्रता की जांच के बाद होगा फैसला, हकदार पाए जाने पर संबंधित तारीख से मिलेगा ग्रेड पे और एरियर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया भुगतान की मांग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि शिक्षक पहले के समान मामले में लाभ पाने वाले याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर शिकायतों का निराकरण किया जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें नियमानुसार हकदार होने की तारीख से ग्रेड पे का भुगतान करना होगा।
13 सहायक प्राध्यापकों ने दायर की थी याचिका
यह मामला प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ 13 सहायक प्राध्यापकों से संबंधित है। अभिषेक कुमार मिश्रा सहित इन शिक्षकों ने शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत स्थित शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी शामिल हैं।
शिक्षकों का कहना था कि वे नियमानुसार शैक्षणिक ग्रेड पे के पात्र हैं, लेकिन संबंधित विभाग से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। विभागीय स्तर पर समाधान नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।
लोकमणि यादव मामले के आदेश का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामले में हाई कोर्ट ने 25 जून 2024 को लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन प्रकरण में आदेश पारित किया था।
उस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर शिक्षकों की शैक्षणिक ग्रेड पे के लिए पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर प्रत्येक याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार कर प्रक्रिया पूरी करनी थी। पात्र पाए जाने वाले शिक्षकों को उनकी पात्रता की तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने का निर्देश भी दिया गया था।
वर्तमान याचिका में शिक्षकों ने इसी आदेश के आधार पर समान राहत की मांग की।
पूर्व आदेश के अनुरूप याचिका का निराकरण
मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए उसी आधार पर कार्रवाई की मांग की गई। राज्य शासन की ओर से इस सीमित मांग पर आपत्ति नहीं की गई।
इसके बाद हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निराकरण करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को संबंधित समिति के माध्यम से 13 सहायक प्राध्यापकों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया।
पात्रता साबित होने पर मिलेगा एरियर
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी 13 शिक्षकों को स्वतः ग्रेड पे देने का आदेश नहीं दिया गया है। पहले समिति को उनकी व्यक्तिगत पात्रता और निर्धारित शर्तों की जांच करनी होगी।
यदि कोई शिक्षक पात्र पाया जाता है, तो उसे नियमानुसार जिस तारीख से ग्रेड पे का हकदार माना जाएगा, उसी तारीख से भुगतान किया जाएगा। इस आधार पर पात्र शिक्षकों को बकाया राशि यानी एरियर मिलने का रास्ता भी खुल सकता है।
मामले में राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया और महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित हुए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग को पात्रता जांच और शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।


