खसरा नंबर 858 और 861 की जमीन पर रास्ते का विवाद पहुंचा एसडीएम के दरबार, मनीषा साहू, संतोषी धर्मेश साहू, कमलेश कुमार, शशिकांत निषाद और मनोज साहू सहित अन्य लोगों ने की शिकायत; अब जमीन की खरीदी-बिक्री से लेकर रास्ते की व्यवस्था तक पर उठ रहे सवाल।
गुरुर (BALOD)। पहले जमीन की खरीदी, फिर सरकारी कार्यालय में विधिवत रजिस्ट्री और उसके बाद सात से आठ साल तक खामोशी। लेकिन अब जब मकान बनाने और अपनी जमीन तक पहुंचने की बारी आई तो रास्ते का संकट सामने आ गया। नगर पंचायत गुरुर के शांति नगर वार्ड क्रमांक 14 में जमीन और आवागमन को लेकर उठा विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि आखिर जमीन खरीदते समय रास्ते की व्यवस्था कहां थी? क्या खरीदारों ने जमीन की वास्तविक स्थिति देखी थी? और यदि रास्ते की समस्या पहले से थी, तो उक्त जमीन पर अगर रास्ते को लेकर समस्या पहले से ही था तो जमीन को खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ा। इतने वर्षों बाद शिकायत की नौबत क्यों आई?
जमीन की रजिस्ट्री हुई, अब रास्ते की तलाश।
पूरा मामला खसरा नंबर 858 एवं 861 की भूमि से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, हेमलाल यादव, भीषम यादव एवं तेजराम यादव द्वारा उक्त भूमि को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर कई लोगों को बेचा गया। खरीदारों ने तहसील कार्यालय के पंजीयन कार्यालय में बाकायदा रजिस्ट्री भी कराई। लेकिन अब आवासीय मकान बनाने से पहले आवागमन के लिए रास्ता नहीं मिलने की परेशानी सामने आ रही है।
चारों तरफ निर्माण, बीच में जमीन और रास्ते का संकट
बताया जा रहा है कि संबंधित जमीन के आसपास नगर पंचायत द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए मणिकंचन भवन का निर्माण कराया गया है। एक तरफ बाउंड्रीवॉल, दूसरी तरफ गौठान और अन्य दिशाओं में पहले से बने मकान मौजूद हैं। ऐसे में जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ते की उपलब्धता बड़ा सवाल बन गई है। जमीन खरीद चुके लोग अब आवागमन की सुविधा के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
अचानक शिकायत क्यों?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जमीन की खरीदी और वर्तमान शिकायत के बीच का लंबा अंतराल है। यदि जमीन की रजिस्ट्री सात-आठ साल पहले हुई थी, तो उस समय रास्ते की स्थिति क्या थी? क्या रजिस्ट्री दस्तावेजों में आवागमन के मार्ग का उल्लेख था? क्या जमीन के विभाजन के समय रास्ते के लिए जगह छोड़ी गई थी? क्या खरीदारों को उस समय रास्ते की वास्तविक स्थिति की जानकारी थी? इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है।
अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंची शिकायत।

मामले को लेकर मनीषा साहू, संतोषी धर्मेश साहू, कमलेश कुमार, शशिकांत निषाद एवं मनोज साहू सहित अन्य लोगों ने राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। हालांकि, शिकायत में किसी का नाम दर्ज होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता। सभी संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
नगर पंचायत और राजस्व विभाग की भूमिका पर टिकी निगाहें
चूंकि संबंधित जमीन नगर पंचायत गुरुर के क्षेत्र में स्थित है और आसपास नगर पंचायत की परिसंपत्तियां एवं निर्माण मौजूद हैं, इसलिए इस मामले में नगर पंचायत प्रशासन और राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जमीन का सीमांकन, खसरा नक्शा, रजिस्ट्री दस्तावेज, रास्ते की पुरानी स्थिति और आसपास हुए निर्माण की जांच जरूरी है। रास्ते का समाधान निकालना आवश्यक है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित किए बिना।
जांच में खुलेगी रास्ते की पूरी गुत्थी।
आखिर जमीन खरीदते समय रास्ते की व्यवस्था किसने सुनिश्चित की थी? सात-आठ साल तक यह समस्या सामने क्यों नहीं आई? क्या रजिस्ट्री के दस्तावेजों में रास्ते का कोई उल्लेख है? क्या नगर पंचायत के निर्माण से आवागमन प्रभावित हुआ है? और सबसे अहम सवाल, इस समस्या का वैधानिक समाधान क्या है?
फिलहाल शांति नगर वार्ड क्रमांक 14 का यह मामला प्रशासनिक जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और नगर पंचायत प्रशासन दस्तावेजों की जांच कर रास्ते की इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं। जमीन खरीदारों को रास्ता मिलेगा या फिर यह विवाद और लंबा खिंचेगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।


